ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ – ਜੀ.ਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਗੀਪੁਣੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਢਲਾਓ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੇਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
     ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮਵਾਰ ਸਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸ਼ੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ।