ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਲਗਾਏ 2642 ਕੇਸ- 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਰ ਢਿਲੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ, ਮਿਸ ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ, ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੋਰਾਨ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇ- ਬੈਂਕ ਕੇੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2642 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ, ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ  ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਰਾਨ ਜਿਵੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਤ ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੇਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।