ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ / ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ- ਸਾਂਪਲਾ

ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।