7 ਪੇਸ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ (ਸੈ.ਸਿ:) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5000/- ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ- ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕੰਗ) – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ (ਰਜਿ:) ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ 7 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 5000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲਾਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਫੀਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦ ਹਨ?ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ/ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਰਟ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ?