ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ।ਸਥਾਨਕ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 17 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਪੋਸ਼ਨ ਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਲਹੂ ਵੀਹਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ 4500 ਅਤੇ 2250 ਰੁਪਏ ਨਿਗੁਣੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਇੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਡਾਕਘਰਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ, ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਆਗੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰਕੌਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਏਟਕ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਇਜ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ, ਪਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸੋਹੀ, ਮੱਖਣ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਨਿਸ਼ਾ, ਸਹਿਜਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰਸੋਤਮ ਦਾਸ ਬਾਬਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।