ਪੰਜਾਬ `ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ – ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ `ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦ    ਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ br.incentive@gmail.com <mailto:br.incentive@gmail.com> `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1992, 1996, 2003  ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ- 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।