ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 298.75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪਸੋਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ) ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 298.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਪਛਾਣ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ।ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ/ਅਚੇਤ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨਸ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਜਾਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਭਾਂਡੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਦਫਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ `ਤੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਿੱਤ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ `ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।