ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ – ਸਰਕਾਰੀਆ

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
              ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚਲੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
           ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
            ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
            ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।