ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ – ਸ਼ਾਹਪੁਰ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਸੈਕੁਲਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।