ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ `ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ `ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
               ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
                ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕੀਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
                 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ।ਦੋ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
                 ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2001 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਨ ਲਿਆਂਦਾ।ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਸਿਰਫ 2000 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 3600 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018 ਵਿਚ 536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 12.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018 ਵਿਚ 16.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 19.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।