ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਛੇਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ `ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ `ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 9 ਨੁਕਤੇ` ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
                   ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 4300 ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਲੋਂ ਭਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
               ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
                  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 16011 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰੀਆ/ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 4.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 704.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 56000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।
                ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1369 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ `ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਨਰੇਗਾ `ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਖੁੱਲੇ `ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
                 ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ `ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 48 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 23.90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 17.35 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 261 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9092 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 14064 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ `ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਐਕਟ` ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ `ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।