ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ – ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2019-20 ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੇਮ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਅਪਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
              ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋੜੀਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ) ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੇਮ (ਸਕੇਲ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
              ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
               ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਤੇ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
                  ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਠੇਕੇ `ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
                 ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਆਇੰਟ, ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ।