ਲ਼ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਧੂਰੀ, 4 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ) – ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਧੂਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀਦਾਰਗੜ, ਇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰਪਾਲ ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਐਕਸੀਅਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬਿਲ 2020 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 01 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ।ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                  ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।