ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਰਹੀ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
               ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
                ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
             ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕੜਜਾਲ ਬੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ।
              ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।