ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੈਬਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ – ਸੀ. ਜੇ.ਐਮ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ, ਨਾਲਸਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਿਕਟਮ, ਨਾਲਸਾ ਚਾਇਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਦੀਅਰ, ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2015 ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਆਉ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
                ਉਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰੰੁਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ-ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।