ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੱਲ – ਇਕੋਲਾਹਾ, ਮਾਂਗਟ

ਸੰਗਰੂਰ, 12 ਅਗਸਤ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ।
                ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਕੀਤਾ।ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ।ਖੇਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਉਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
             ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਧੀਨ ਖਸਖਸ (ਅਫੀਮ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਘੜਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
                 ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਨਤ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।