ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
                   ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।