ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ 2015 ਦਾ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
                ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 8559063371,8968033481,9646688099) ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।