ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ – ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) – ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ ਕਲਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 148 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 172 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।3.1 ਨਾਲ ਫਾਰਮੁਲਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਹੈ।1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੇ ਕੇਸ ਈ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2010 ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੁੱਢਾਪਾ ਭੱਤਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                  ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਅਖੀਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।