ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸਨ ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸਨ ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਆਫ ਕੌਂਸਲ, ਰਮੇਸ਼ ਜੇਤਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ, ਹਰੀ ਓਮ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਖਮ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
                  ਇੰਜ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, 1/01/2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 1.50 ਲੱਖ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 4.00 ਲੱਖ ਪੈਨਸਨਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਖੁੱਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 200 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/- ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰੈਗੁਲਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤੀ (ਰੀਇੰਮਪਲਾਈਮੈਟ) ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।