ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਮਾਰਚ (ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਗੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਾ 4% ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।