ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੀਵਿਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26580 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 22489 ਘਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 4091 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:1, ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਏ.ਡੀ.ਐਸ.ਓ/ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media