ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-
ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਪੋ੍ਰ: ਇਮਾਨੂਏਲ ਨਾਹਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਮਸੀਹ ਥੋਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਬੁਕਲੈਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ੳੇੁਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਿਉਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
Check Also
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲੇਕੇ-ਰਮਾਣਾ ਚੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media