ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31-08-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਜੂਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 06-06-2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਭਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15-06-2021 ਤੋਂ 18-06-2021 ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਾ ਮਿਤੀ 22-06-2021 ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 23-06-2021 ਤੋਂ 27-06-2021 ਤੱਕ (ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ) ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਾ ਮੈਨੂਅਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 04-06-2021 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31-08-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
                   ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗਿਲ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਤੀ 31-08-2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਅਨੁਜ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਨਾਇਕ, ਅਮਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.7.21 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।