ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
                    ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ  ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ਘਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੰਗਹੀਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਛਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਬਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
                     ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨਜਿੰਦਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।