ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਗਲਤ – ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ

ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀ ਵਿਖਾਈ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
               ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰਣਗੇ।
                 ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।