ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ – ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
         ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।ਪਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”ਮੋਰਚੇ” ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016” ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

                  ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।