ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਬੇੜਾ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3920 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 2647 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 9,44,43,264 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
                   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ (ਫਿਲਪਾਈਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 28 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜੋੜਾ ਤਾਂ 74-75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                    ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 9 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਫਰਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-2 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
               ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਜੱਗੀ, ਅਨਿਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਪੀ.ਐਲ.ਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਪੀ ਨਈਅਰ, ਬਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਅਸਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਲਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਜਾਜ, ਐਸ. ਐਸ ਝਿੱਕਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਲੋਚਨ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
             ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।