ਪਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ· ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਹਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫਾਡੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ।
                ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ 2011’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।