ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਈ-ਸਕੀਮ10 ਐਮ ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ-1 ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ-ਹਾਇਰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ/259751/2021 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
                      ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
                ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੀਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।