ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ 3 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ 6 ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਫੇਰ 28 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਖੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
              ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕ਼ਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ `ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਸਮੇਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
                ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ `ਚ ਡਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।