ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 5 ਮਾਰਚ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ੂਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਮੌਕੇ `ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਉਪਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿੱੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                   ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ/ ਬਲਾਕਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹਨ।ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।