ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਤਰੇਇਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ – ਛੀਨਾ

ਜਲੰਧਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਨਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ’ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                    ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 142 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ।ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
                 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਇਆ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ 75-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
                   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਟਸਅਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।
                     ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼’ (ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਸ) ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਮਸਾਏ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਫੈ               ਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਏਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਲਈ 75% ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਉਲੀਕਿਆ।
                    ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧੀਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਕੁੱਲਰ, ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ ਥਿੰਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਅਜੈ ਸਰੀਨ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਵੀ.ਪੀ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਪਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।