ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ – ਸੱਦੀ

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) – ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀ. ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀ ਸੱਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ ਬੀ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
                     ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਕਾਲਾ ਭੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਹੁਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।