ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ -ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਮਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
                   ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸ਼ਥਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਕਤੀਆ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਾਲ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਲਾਸ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।
                     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪੋ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 74: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ:1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ, ਨਿਊਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾ ਆਡੀਉ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਜਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਂਨਸ ਐਕਟ 2012 (2012) ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ-2012 ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਜਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।