ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਨਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ।ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਪ੍ਰਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।