ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹਮੁੱਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮੰਗ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਆਈ.ਆਈ) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ 2022 ਦੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਨੰਬਰ 16813 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਰੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰੂਥੀ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੁਖਸ਼ਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 95% ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।