ਰਾਮ ਰਹੀਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 27 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।