ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ 2877 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3480 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ 950 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 450 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਵਿਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ 11 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।ਸੂਬ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।