ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰਜੀਤ ਰਾਜਨ, ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ, ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਾਇਰ ਮਲਵਿੰਦਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਸਰਕੇ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਿੰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਜਸਬੀਰ ਝਬਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ, ਜਸਵੰਤ ਧਾਪ, ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।