ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੀ. ਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਪਣ ਗਏ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਨਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਮ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਐਲਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਐਲਾਨਿਆ।
ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਿੱਖ ਕੋਂਸਲ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਂਸਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।