ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।ਇਹ ਦੌਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਸ਼ਨਾਨ-ਘਰ, ਲੰਗਰ-ਘਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਾਂ, ਲੰਗਰ ਘਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 5 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੈਕ ਬਾਉ਼ਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।