ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਨੀਆਂ) – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ “ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟਾਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਨਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ (ਵਿਮੈਨ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ (ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 106ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਡਾ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।