ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 4 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

ਅੰਮਿਤਸਰ, 15 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਯਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ, ਕੁੱਕੜਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਗੋਮਾਹਲ ਵਿਖੇ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 4 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ, ਕੁੱਕੜਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੱਗੋਮਾਹਲ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 12/06/2026 ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸਕਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 09/01/2026 ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।