ਮੁੱੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਲੜਾ
ਬਠਿੰਡਾ
ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਅਸਰ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 11.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ 20.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ- ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 39.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਅਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪੰਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 38.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 49.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ ।ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਣੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲਿਖਾ-ਪੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਂਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਭੂਤ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਭਿਭਾਵਕ, ਸਾਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਂਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣ।