ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ੍ਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ? ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਗਸ ਫਰਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ?ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਅਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਨਕਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਹਦ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਨਾ ਹਜਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।