ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) – ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 (3) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ. ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Check Also
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6ਅਗਸਤ:(ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media