ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਖੁਰਮਨੀਆ) – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟ 1067400 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਚੌਦਾਂ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਣਗਾਉਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੱਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।