ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ- ਰੱੱਖੜਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ – ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਾਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇੇਗਾ ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ( ਲੜਕੀਆਂ) ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਨੂੰ 39 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਟ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

       ਸ਼੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 24 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਹਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ 13 ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।