
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਮਾਰਚ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ)- ਅੱਜ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ. ਗਰੀਸ਼ ਕੋਚਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ. ਬੀ.ਬੀ.ਕਾਲੀਆ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਬਾਰਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸੇਤੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 2840 ਕਰੋੜ, ਮਝੋਲੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 471 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਜੋਜਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ 218 ਕੇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦੇ 127 ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਪਏ ਡਿਬੈਟ ਕਾਰਡ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੇ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media